उत्तर प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को हुआ, विभागों का बंटवारा

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परामर्श से विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी के पास गृह और कार्मिक सहित वे सभी 34 विभाग रहेंगे जो पिछली सरकार में भी उनके पास थे।

राज्य के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की ओर से शनिवार को देर शाम जारी मंत्रियों के विभागों की सूची के अनुसार उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग दिया गया है। पिछली सरकार में मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग भी था। यह विभाग अब कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को दिया गया है।

विभागों की सूची से स्पष्ट है कि पिछली सरकार में भी रहे इस बार के अधिकांश मंत्रियों के विभागों को बरकरार रखा गया है। योगी को नियुक्ति, गृह, कार्मिक, खनन, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और विधि एवं न्याय सहित 34 विभाग सौंपे गये हैं। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में विधि एवं न्याय विभाग ब्रजेश पाठक के पास था।

योगी ने मंत्रियों को विभागों का दायित्व सौंपे जाने पर बधाई देते हुए जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “उत्तर प्रदेश के समस्त माननीय मंत्री गण को उनका दायित्व प्राप्त होने की बहुत-बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ‘जन विश्वास’ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। आपका परिश्रम, प्रतिभा, प्रतिबद्धता और अनुभव जन अपेक्षाओं की पूर्ति में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। पुनश्च बधाई।”

मंत्रियों को सौंपे गये विभागों की सूची में मौर्य को ग्राम विकास, खाद्य प्रसंस्करण और मनोरंजन कर सहित कुल छह विभाग तथा पाठक को तीन विभाग स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग सौंपे गये हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य, सूर्य प्रताप शाही काे कृषि, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण, बेबीरानी मौर्य को महिला एवं बाल विकास, लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास एवं चीनी मिल, जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति, धर्मपाल सिंह को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा पशुधन विभाग और नंदगोपाल गुप्ता नंदी को औद्योगिक विकास विभाग सौंपा गया है।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी को पंचायती राज, अनिल राजभर को श्रम, राकेश सचान को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास और ऊर्जा विभाग, योगेन्द्र उपाध्याय काे उच्च शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, आशीष पटेल को प्रावधिक शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण तथा संजय निषाद को मत्स्य विभाग का प्रभार दिया गया है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल को आबकारी एवं मद्य निषेध, कपिल देव अग्रवाल काे व्यवसायिक शिक्षा, रवीन्द्र जायसवाल को स्टांप एवं न्यायालय शुल्क, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा, गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति को कारागार एवं होमगार्डस और असीम अरुण को समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
इसके अलावा जयेन्द्र प्रताप सिंह को सहकारिता, दयाशंकर सिंह को परिवहन, नरेन्द्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान, कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, अरुण सक्सेना को वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन और दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ को आयुष विभाग दिया गया है।
राज्य मंत्रियों में मयंकेश्वर सिंह को संसदीय कार्य और चिकित्सा विभाग, दिनेश खटीक को जलशक्ति, संजीव गोंड को समाज कल्याण, बलदेव सिंह औलख को कृषि, अजीत पाल काे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जसवंत सैनी को संसदीय कार्य, रामकेश निषाद को जलशक्ति, मनोहर लाल मन्नू को श्रम, संजय गंगवार को गन्ना एवं चीनी मिल, बृजेश सिंह को पीब्डल्यूडी, केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण और सुरेश राही को कारागार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
इसके अलावा राज्य मंत्री सोमेन्द्र तोमर को ऊर्जा, अनूप प्रधान वाल्मीकि को राजस्व, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण एवं बाल विकास, राकेश राठौर गुरु को नगर विकास, रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा, सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद, दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण और विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम विकास विभाग दिये गये हैं।
ज्ञात हो कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में योगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लगातार दूसरी जीत के बाद योगी मंत्रिमंडल ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण की थी।