दिल्ली में सरकारों के बीच टकराव और दोषारोपण का दौर ख़त्म: प्रवेश

प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और निगम तीनों जगह भाजपा की सरकार होने के कारण सभी विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं और इसका असर जनता तक सीधे पहुँच रहा है।
उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। नालों की सफाई के साथ-साथ उन पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। इस काम की गति बढ़ाने के लिए विभाग में 156 नये पद स्वीकृत की गयी हैं।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विभाग ने सड़कों और ड्रेनों के रख-रखाव के लिये नये समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अब तक 100 किमी सड़कें री-सर्फेस की गईं। 90 प्रतिशत डार्क स्पॉट दुरुस्त किये गये और 2,500 नयी स्ट्रीट लाइट लगायी गयीं।
उन्होंने कहा कि जल बोर्ड में एकीकृत नियंत्रण प्रणाली लाई जा रही है। अब पानी का वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। अवैध वाटर टेपिंग की पहचान की गयी है, उस पर कार्रवाई चल रही है।
उन्होंने कहा कि जल बोर्ड बिल माफ़ी योजना जल्द लायी जायेगी जिसमें घरेलू पानी बिलों में लगभग 90 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। इसके साथ ही सीवरेज मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। इसके लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि 2027 तक दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। पहली बार इस स्तर पर इतना बड़ा लक्ष्य तय किया गया है और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।