ई-विधान लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा उत्तर प्रदेश
ई-विधान लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा उत्तर प्रदेश
लखनऊ, देश की सबसे बड़ी विधानसभा का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश 23 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के साथ ही ई-विधान लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जायेगा। इससे पहले बिहार विधान परिषद और नगालैंड विधानसभा में ई-विधान लागू किया जा चुका है।
पिछले साल 25 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने विधान परिषद में ई-सदन का उदघाटन किया था जबकि नगालैंड ने इसी साल 22 मार्च को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनने का गौरव हासिल किया था। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य है जहां ई विधान लागू किया गया है हालांकि विधानसभा के परिपेक्ष्य में यह दूसरा राज्य होगा।
विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को विधानभवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा कि 23 मई से शुरू होने वाले 18वीं विधान सभा के पहले सत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश विधान सभा ई-विधान लागू करने वाला देश का तीसरा प्रदेश बन जायेगा। उन्होने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलीय नेताओं से सहयोग की अपील की।
उन्होने कहा कि सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम पर किया जायेगा। विधानसभा में नये तकनीकी बदलावों को अमलीजामा पहनाने के लिये उप्र विधानसभा में ‘ई-विधान सिस्टम’ को तैयार किया गया है।
इसका मकसद विधायकों की सदन में नियमित भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ई विधान सिस्टम के तहत विधानसभा में हर विधायक की पूर्व निर्धारित सीट पर एक टैबलेट लगा होगा। सदन का प्रत्येक सदस्य टैबलेट के जरिये ई विधान सिस्टम पर लॉगिन करने के उपरांत ही सदन की कार्यवाही में शामिल हो पायेगा।
इतना ही नहीं सदन की बैठक को बाधारहित एवं सुचारू बनाने के लिये अगर सदन की कार्यवाही के बीच में कोई सदस्य अपनी सीट से दूसरी सीट पर जाकर बैठता है और कुछ बोलता भी है तो जिस विधायक के लिए निर्धारित सीट पर दूसरा सदस्य बैठा है, उसी विधायक का नाम डिस्प्ले बोर्ड पर दिखेगा।
उन्होने कहा कि नयी प्रणाली से सदन की बैठकों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिये विधान भवन में एक कंट्रोल रूम भी होगा, जो डिजिटली इस प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा और इस पर निगरानी भी रखेगा।सभी सदस्यों को वरिष्ठता के आधार पर सीट आवंटन के आशय से दलीय नेताओं से विचार-विमर्श किया गया।
18वीं विधान सभा के आहूत सत्र में पहली बार ई-विधान लागू करने के साथ ही एजेण्डा समेत अन्य दस्तावेज की हार्ड कापी भी इस सत्र में उपलब्ध करायी जायेगी। इस अवसर पर 20 और 21 मई को नव-निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण के लिये सत्र से पहले दो दिवसीय प्रबोधन का आयोजन भी किया जायेगा।
बैठक में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर इकबाल महमूद, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के डॉ अजय कुमार, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के संजय निषाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उमाशंकर सिंह मौजूद थे।