विद्यार्थियों पर अनावश्यक फीस वृद्धि का बोझ न डालें विश्वविद्यालय : राज्यपाल

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों पर अनावश्यक फीस वृद्धि का बोझ न डाला जाए। साथ ही मध्य सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और इसके लिए एक समर्पित फीस निर्धारण समिति गठित कर नियमित मॉनिटरिंग की जाये।

उन्होने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि संबद्ध कोई भी महाविद्यालय या संस्थान विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फीस में वृद्धि न करें। विश्वविद्यालय को इसकी नियमित निगरानी और नियंत्रण रखना चाहिये।

शुक्रवार को निरीक्षण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल ने नव-निर्मित भवनों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय स्वयं निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करे। निर्माण में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर किया जाए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में मियावाकी वन की स्थापना और उद्घाटन भी किया।

इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को शोध और प्रशिक्षण को कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में स्किल लैब या स्किल सेंटर की स्थापना की जाए। जहाँ अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी शोध और अभ्यास कर सकें। शोध करने वाले विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं ताकि शोध कार्य निरंतर और बाधारहित रूप से आगे बढ़ सके।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में विश्व स्तरीय पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं रेयर ऑपरेशंस का समुचित संग्रह होना चाहिए। दुनिया भर में हो रहे विशिष्ट मेडिकल ऑपरेशंस का रिकॉर्ड भी पुस्तकालय में रखा जाए, ताकि विद्यार्थी और शोधकर्ता लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय में जो भी फर्नीचर खरीदा जाए, उस पर खरीद का वर्ष व संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में कैमरों की निगरानी प्रभावी रूप से संचालित होनी चाहिए।