आयोग ने अपने कानूनी सलाहकारों, मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि-सलाहकारों (वकीलों) के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
आयोग ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यह रणनीतिक संवाद-सम्मेलन उसके कानूनी संसाधनों (विधि सलाहकारों) को देश में चुनाव संबंधी न्याय-प्रणाली के गतिशील परिदृश्य के साथ जोड़े और तैयार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञप्ति के अनुसार सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय और देश भर के 28 उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की पीठों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और 36 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
आयोग ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य आयोग के कानूनी ढांचे को मजबूत और पुनर्गठित करना है ताकि तालमेल हासिल करके उभरती चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। सम्मेलन में गैर-प्रतिकूल होने और सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया।
दिन भर चले इस सम्मेलन ने आयोग और देश भर से आमंत्रित प्रमुख कानूनी पेशेवरों के बीच चुनाव से संबंधित कायदे -कानून और प्रक्रियाओं पर संवाद और चर्चा की गयी। चर्चा में चुनाव कानून, न्यायिक कार्यवाही और कानूनी सुधारों से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए आयोग की कानूनी टीम की तैयारी, दक्षता और समन्वय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आयोग की ओर से कानूनी प्रतिनिधियों को विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपनी प्रभावशीलता को सुदृढ़ रखने को कहा गया।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश की दिशा में की जा रही पहलों के लिए एक खाक तैयार करने और उसे मजबूत करने पर चर्चा की।
आयोग ने 2025 में एक एकीकृत डैशबोर्ड, ईसीआईनेट को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक नयी पहल की है, जो अपने सभी हितधारकों द्वारा अपेक्षित कानूनी प्रावधानों के दायरे में सभी प्रासंगिक डेटा तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करता है। यह अनूठी पहल आयोग की सभी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पहलों को एक छतरी के नीचे एकीकृत करेगी।
