अब वन स्‍टॉप सेंटर और महिला शक्ति केन्‍द्र मिलकर करेंगे काम

अब वन स्‍टॉप सेंटर और महिला शक्ति केन्‍द्र मिलकर करेंगे काम

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिला कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ वांछित वर्ग तक पहुंचाने के लिये महिलाओं की मदद से जुड़ी सरकारी हेल्पलाइन ‘वन स्‍टॉप सेंटर’ और ‘महिला शक्ति केन्‍द्र’ को आपसी समन्‍वय से काम करने की व्यवस्था की है।

महिला कल्‍याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश 100 दिन की कार्ययोजना में यह जानकारी दी गयी है। विभाग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि वन स्टॉप सेन्टरों का महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकास किया जाएगा। जिससे उनको सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए एक ही छत के नीचे समस्त सेवाएं मिल सकेंगी।

इसके तहत महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी समस्त योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सम्बन्धित विभाग और अधिकारी से समन्वय स्‍थापित कर काम करेंगे।

कार्ययोजना के अनुसार हर 15 दिन में (पाक्षिक) ब्लॉक स्तर पर भव्य स्वावलंबन कैम्पों का आयोजन कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के फार्म भरवाने और स्वीकृत कराने का काम किया जायेगा।

इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए विशेष गृह की स्‍थापना की जाएगी। जिसके तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए लखनऊ में 100-100 बेड की क्षमता के 02 गृहों का संचालन किया जाएगा। जिसकी कुल लागत 4.57 करोड़ रुपये है। बता दें कि सामान्य महिलाओं के लिए संचालित विभागीय संस्थाओं में 203 मानसिक मंदित महिलाओं को आश्रय दिया गया है।

विभाग की ओर से आगामी 06 माह की कार्ययोजना को तैयार कर लिया गया है। महिला संरक्षण तथा बाल विकास संस्थाओं में रह रहे बच्चों व महिलाओं काे कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थाओं में रहने वाली महिलाओं और 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ने हेतु उनकी अभिरूचि की मैपिंग व मैपिंग उपरांत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही संविदा तथा सेवा प्रदाता के जरिए से भरे जाने वाले पदों में से रिक्त पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। जिसमें मिशन वात्सल्य के तहत कुल 136 रिक्त पद और वन स्टॉप सेंटर के तहत 26 जिलों में कुल 252 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

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