मुख्यमंत्री ने कहा, बिना रुकावट के पूरे होंगे विकास कार्य

नयी दिल्ली, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि सभी जिलों में छोटे लेकिन ज़रूरी विकास कार्यों को बिना किसी बाधा से पूरा किया जा सकेगा और इसके लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि/जिला परियोजना निधि को स्वीकृति प्रदान की। इस निधि से सभी जिलों में छोटे लेकिन ज़रूरी विकास कार्यों को बिना किसी बाधा से पूरा किया जा सकेगा। इन योजनाओं के लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल ‘परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के स्मार्ट सुशासन मंत्र पर आधारित है। उन्होंने कहा ,“हमारी सरकार सिस्टम का विकेंद्रीकरण करना चाहती है ताकि हर स्तर पर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।”

उन्होंने बताया कि ये योजनाएं दिल्ली के ज़मीनी स्तर पर विकास को गति देंगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं जल्द और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस योजना का उद्देश्य ऐसी विकास परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराना है जो बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हों। इस फंड से सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना, परियोजनाओं की योजना बनाना तथा जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का आवंटन करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य दिल्ली के सभी 11 सरकारी जिलों में तात्कालिक प्रकृति के छोटे विकास कार्यों को पूरा करना है। सभी आवश्यक विकास कार्यों को लोक निमार्ण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि के माध्यम से कराया जाएगा। यह योजना संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतः दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित है। दिल्ली सरकार ने दोनों योजनाओं के लिए कुल 53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस राशि में से 20 करोड़ रुपये ‘इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड’ के लिए तथा 33 करोड़ रुपये ‘डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड’ के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।