देश में पूंजीगत निवेश के मामले में तेजी से उभर रहा है उत्तर प्रदेश

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश पूंजीगत निवेश के मामले में देश के विकास इंजन के तौर पर मजबूती से उभर रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कुल पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर) में अकेले यूपी की हिस्सेदारी 16.3 फीसदी रहने का अनुमान है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि पूंजीगत व्यय का अर्थ उस धनराशि से है जो सरकारें स्थायी परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कें और राजमार्ग, विद्यालय, अस्पताल आदि के निर्माण या अधिग्रहण पर खर्च करती हैं। सरल शब्दों में यह वह खर्च है जो सरकार भविष्य की सुविधा और विकास के लिए करती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना।

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से प्रस्तुत की गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 26 राज्यों का कुल पूंजीगत व्यय 10.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष 8.7 लाख करोड़ रुपये था। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश (16.3 प्रतिशत), गुजरात (9.4 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (8.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (7.6 प्रतिशत) मिलकर देश के कुल पूंजीगत व्यय का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा खर्च करेंगे। इन आंकड़ों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आना इस बात का संकेत है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भी यूपी ने सबसे अधिक 16.9 प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया था। इसके बाद महाराष्ट्र (10.9 प्रतिशत), गुजरात (8.1 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.5 प्रतिशत) और ओडिशा (6.4 प्रतिशत) थे।

पिछले कुछ वर्षों में की गई रणनीतिक योजना, निवेशक सम्मेलन, लॉजिस्टिक हब निर्माण, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने राज्य को पूंजीगत निवेश के मामले में देश में लोकप्रिय बना दिया है। यूपी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगाप्रोजेक्ट्स भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस और कानून-व्यवस्था में सुधार के चलते यूपी घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए पहली पसंद बन गया है।

अधिकारियों की माने तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान मिले भारी निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे राज्य का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कोशिशों से यूपी को बजट आवंटन, परियोजनाओं की मंज़ूरी और वित्तीय सहायता में बड़ी बढ़त मिली है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और नगरीय विकास जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है।

रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में कुल 26 राज्यों की प्राप्तियां 10.6 प्रतिशत बढ़कर 69.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें राजस्व प्राप्तियां 12.3 प्रतिशत और पूंजीगत प्राप्तियां 6.6 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश यहां भी सबसे आगे रहेगा, जो अकेले 13.3 प्रतिशत राजस्व का योगदान देगा। इसके बाद महाराष्ट्र (11.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान (5.9 प्रतिशत प्रत्येक) रहेंगे।