ओडिशा आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34 वां राज्य बना

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ओडिशा को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग भी मौजूद रहे।

इस समझौते पर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलएस चांगसन और ओडिशा के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त-सह-सचिव अश्वथी एस ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा प्रदान करेगा। साथ ही महिलाओं के लिए अतिरिक्त पांच लाख रुपये दिये जाएंगे। कुल लगभग 1.03 करोड़ परिवार इस एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य बीमा देती है। उन्होंने बताया कि इस योजना में 27 विशेषताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी शामिल हैं।